नई दिल्ली से बड़ी खबर: जंतर-मंतर अब नहीं रहेगा मुख्य प्रदर्शन स्थल, प्रशासन ने सूची से किया डीनोटिफाई
नई दिल्ली
देश की राजधानी में बीते कई दशकों से राजनीतिक आंदोलन, नागरिक प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों का केंद्र रहे जंतर-मंतर को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। संबंधित अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के बाद जंतर-मंतर को चिन्हित प्रदर्शन स्थलों की आधिकारिक सूची से हटाते हुए ‘डीनोटिफाई’ कर दिया गया है।
इस फैसले के तहत अब जंतर-मंतर पर बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी या अनिश्चितकालीन आंदोलन की अनुमति नहीं होगी।
निर्णय के प्रमुख बिंदु और कारणयातायात और सुरक्षा प्रबंधन:
लुटियंस दिल्ली के इस संवेदनशील क्षेत्र में लगातार होने वाले प्रदर्शनों के कारण दैनिक यातायात में भारी बाधा उत्पन्न होती थी। इसके अलावा, संसद भवन और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की समीपता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को मुख्य कारण बताया गया है।
स्थानीय निवासियों की असुविधा
आसपास के रिहायशी क्षेत्रों और व्यापारिक परिसरों से जुड़े लोगों द्वारा ध्वनि प्रदूषण, गंदगी और आवाजाही में होने वाली दिक्कतों को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही थीं।वैकल्पिक स्थलों का निर्धारण: प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों के लिए रामलीला मैदान या बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम ग्राउंड जैसे पूर्व-निर्धारित बड़े परिसरों को वैकल्पिक स्थल के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है।
ऐतिहासिक संदर्भ और पृष्ठभूमि
जंतर-मंतर 1990 के दशक से भारत का सबसे प्रमुख प्रदर्शन स्थल रहा है। इससे पहले बॉट क्लब (इंडिया गेट के निकट) को मुख्य प्रदर्शन स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में बड़े जनसैलाब और सुरक्षा कारणों के चलते बॉट क्लब पर प्रतिबंध लगाकर प्रदर्शनों को जंतर-मंतर स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी जंतर-मंतर पर प्रदूषण और असुविधा का हवाला देते हुए धरना प्रदर्शनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में न्यायिक समीक्षा और दिशानिर्देशों के तहत सीमित किया गया था।
अब इस नए डीनोटिफिकेशन आदेश के बाद यहाँ किसी भी तरह के संगठित जमावड़े पर पूर्णतः कानूनी रोक लागू हो जाएगी।
संभावित प्रभाव और प्रतिक्रियाएं
इस फैसले का नागरिक अधिकारों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
प्रदर्शनकारियों के लिए चुनौती: जंतर-मंतर अपनी केंद्रीय स्थिति और मीडिया की आसान पहुँच के कारण छोटे-बड़े सभी आंदोलनों के लिए एक सुलभ मंच था। इसे हटाए जाने से नए या छोटे नागरिक समूहों के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
नागरिक समाज और विपक्ष का रुख: कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने इस निर्णय को लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के दायरे को सीमित करने वाला कदम बताया है। उनका तर्क है कि सांकेतिक विरोध के लिए एक केंद्रीय और सुलभ स्थल का होना लोकतंत्र में आवश्यक है।
प्रशासनिक रुख: सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से वीआईपी मूवमेंट, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लुटियंस ज़ोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी।
प्रशासन द्वारा जल्द ही इस संबंध में नए दिशा-निर्देश और वैकल्पिक स्थलों पर प्रदर्शन की विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।
