राजस्थान में उच्च शिक्षा का बड़ा संकट: विद्यासंबल बनाम टीचिंग एसोसिएट भर्ती विवाद, जानिए योजना की शुरुआत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी पड़ताल
राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग में इन दिनों ‘विद्यासंबल योजना’ और नई ‘टीचिंग एसोसिएट भर्ती’ को लेकर नीतिगत और कानूनी घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहाँ वर्षों से कॉलेजों में सेवा दे रहे हजारों अतिथि सहायक आचार्य (गेस्ट फैकल्टी) अपने भविष्य और आजीविका की सुरक्षा के लिए आंदोलनरत हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार भर्ती प्रक्रिया को नए प्रारूप में आगे बढ़ाने पर अड़ी हुई है।
जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा भर्ती पर लगाए गए स्टे (रोक) को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाए जाने के बाद यह मामला और अधिक तूल पकड़ चुका है।
योजना की शुरुआत और पृष्ठभूमि
क्या थी विद्यासंबल योजना?
राजस्थान के सरकारी महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने और शिक्षकों के रिक्त पड़े हजारों पदों के कारण बाधित हो रही पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने ‘विद्यासंबल योजना’ की शुरुआत की थी।
उद्देश्य: जब तक आरपीएससी (RPSC) के माध्यम से नियमित सहायक आचार्यों की स्थाई भर्ती नहीं हो जाती, तब तक योग्य अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रति घंटा/प्रति कालांश (Per Hour) मानदेय के आधार पर नियुक्त करना।
शिक्षकों का योगदान: इस योजना के तहत राज्य भर के डिग्री एवं पीजी कॉलेजों में करीब 2,700 से अधिक विद्यासंबल सहायक आचार्यों को नियुक्त किया गया। इन शिक्षकों ने सालों तक न्यूनतम मानदेय पर अध्यापन कार्य संभालकर उच्च शिक्षा व्यवस्था को संभाले रखा।
असुरक्षा का बीजारोपण:
शुरुआत से ही यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थाई (Guest Faculty) थी, जिससे इन शिक्षकों के मन में हमेशा रोजगार की अनिश्चितता और नियमितीकरण (Regularization) की माँग बनी रही।
‘टीचिंग एसोसिएट’ का नया प्रयोग और विवाद का जन्म
हाल ही में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विद्यासंबल प्रणाली के स्थान पर ‘टीचिंग एसोसिएट’ की नई संविदा/अस्थाई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। सरकार की योजना इस भर्ती को ‘राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन आयोग’ (RSMSSB) के माध्यम से आयोजित कराने की थी। इसी नीतिगत बदलाव के बाद विद्यासंबल योजना के तहत कार्यरत आचार्यों और अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष फैल गया और मामला सड़कों से लेकर अदालत की चौखट तक पहुँच गया।
भर्ती विरोध के 6 प्रमुख कारणविद्यासंबल सहायक आचार्यों एवं अभ्यर्थियों द्वारा नई ‘टीचिंग एसोसिएट’ भर्ती का विरोध मुख्य रूप से निम्नलिखित 7 बिंदुओं पर किया जा रहा है:
1. भर्ती का अस्थाई स्वरूप: भर्ती को नियमित करने के बजाय पुनः संविदा/अस्थाई प्रकृति का रखा जाना।
2. चयन एजेंसी पर आपत्ति: संवैधानिक संस्था RPSC के अधिकार क्षेत्र में आने वाली उच्च शिक्षा भर्ती को राज्य कर्मचारी चयन आयोग (RSMSSB) से कराने पर सवाल।
3. मानदंडों की अनदेखी: यूजीसी (UGC) के तय शैक्षणिक मानकों और योग्यता नियमों की अवहेलना का आरोप।
4. रोजगार पर संकट: विद्यासंबल में वर्षों से पढ़ा रहे अतिथि आचार्यों के भविष्य और रोजगार की पूरी तरह अनिश्चितता।
5. वेतनमान विवाद: योग्यता के अनुरूप उचित एवं सम्मानजनक वेतनमान का न होना। नौकरी की प्रकृति व अवधि: कार्य की अवधि, सेवा शर्तों और संविदा अनुबंध की प्रकृति पर गंभीर आपत्तियाँ।
6. पदनाम में बदलाव: ‘सहायक आचार्य’ (Assistant Professor) जैसे प्रतिष्ठित पदनाम को बदलकर ‘टीचिंग एसोसिएट’ किया जाना।
कानूनी जंग: जोधपुर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का घटनाक्रम
इस नीतिगत बदलाव के खिलाफ विद्यासंबल सहायक आचार्यों ने जोधपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जोधपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 14 जुलाई को ‘टीचिंग एसोसिएट’ भर्ती विज्ञप्ति पर अंतरिम रोक (Stay) लगा दी थी, जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील: हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, 21 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील (ऐश्वर्या भाटी) द्वारा पक्ष रखे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर रोक लगा दी।
परीक्षा कार्यक्रम घोषित: सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने आनन-फानन में परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित पक्ष (विद्यासंबल आचार्यों) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 नवंबर तक का समय दिया है। .
मामले में विभिन्न पक्षों का दृष्टिकोण
राज्य सरकार का पक्ष:सरकार का तर्क है कि महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुधारने और नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक पारदर्शी लिखित परीक्षा के माध्यम से योग्य ‘टीचिंग एसोसिएट’ तैनात करना आवश्यक है। सरकार इसे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने और व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का एक कदम मानती है।
विद्यासंबल आचार्यों का पक्ष:
कार्यरत आचार्यों का कहना है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में कॉलेजों में अपनी सेवाएँ दी हैं। सरकार नई भर्ती के नाम पर उनका शोषण कर रही है और 2700 से अधिक परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही, प्रतिनिधियों की आंतरिक आपसी खींचतान और सुप्रीम कोर्ट में समय पर कैविएट (Caveat) न लगाने के कारण कानूनी मोर्चे पर उन्हें झटका लगा है। शिक्षाविदों और युवाओं की चिंता:शिक्षाविदों का मानना है कि उच्च शिक्षा में बार-बार प्रयोग (जैसे PPP मॉडल या संविदा आधारित पद) करने से उच्च शिक्षा की साख प्रभावित होती है। यूजीसी मानकों के अनुरूप नियमित RPSC भर्ती ही इसका स्थायी और न्यायसंगत समाधान है। अब सभी की निगाहें 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ तय होगा कि राजस्थान के कॉलेजों में अध्यापन का भविष्य किस दिशा में जाएगा।
