राजस्थान राज्य बीमा नियमों में बदलाव: अब सेवानिवृत्ति से जुड़ेगी परिपक्वता, समझें पुरानी और नई व्यवस्था

सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा भुगतान की तारीख, सुरक्षा अवधि और प्रीमियम कटौती से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 28 सितंबर 2026 की अधिसूचना से राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 18 और 39 में संशोधन किया है। इसे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है। कर्मचारियों के लिए इसका प्रमुख प्रभाव बीमा राशि प्राप्त करने की तारीख और सेवानिवृत्ति तक मिलने वाली बीमा सुरक्षा पर पड़ेगा।

पहले कैसे मिलता था भुगतान?

पुरानी व्यवस्था में एंडोमेंट पॉलिसी की सामान्य परिपक्वता निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने से पहले आने वाली बीमा वर्षगाँठ पर होती थी। सामान्यतः यह तारीख 1 अप्रैल होती थी। इससे पॉलिसी कर्मचारी की नौकरी समाप्त होने से पहले परिपक्व हो सकती थी।

कर्मचारी विकल्प देकर बीमा सुरक्षा सेवानिवृत्ति के बाद आने वाले 31 मार्च तक बढ़वा सकता था। ऐसी स्थिति में विस्तारित अवधि के बोनस सहित भुगतान अगले 1 अप्रैल को देय होता था। विकल्प मूल परिपक्वता से कम से कम 15 दिन पहले भेजना आवश्यक था।

अब किस तारीख को राशि देय होगी?

संशोधित नियम 39 के अनुसार आयु आधारित सेवानिवृत्ति के अगले महीने की पहली तारीख को बीमा राशि देय होगी। अलग-अलग परिपक्वता तारीख वाले बीमा अनुबंधों का भुगतान भी इसी तारीख से जुड़ेगा। पुराने नियम वाला विस्तार-विकल्प नए नियम में नहीं रखा गया है। मूल परिपक्वता और सेवानिवृत्ति के बीच कर्मचारी बीमित रहेगा; घोषित अतिरिक्त टर्मिनल बोनस का भी प्रावधान है।

एक उदाहरण से समझें अंतर

मान लें कर्मचारी 30 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होता है और उसकी पॉलिसी की पुरानी सामान्य परिपक्वता 1 अप्रैल 2026 थी। पहले सामान्य व्यवस्था में राशि अप्रैल में देय होती। पुराना विस्तार-विकल्प लेने पर भुगतान 1 अप्रैल 2027 को देय होता। नए नियम के अनुसार देय तारीख 1 दिसंबर 2026 होगी।

इसलिए बदलाव का प्रभाव दोनों स्थितियों में अलग है। सामान्य पुरानी परिपक्वता की तुलना में राशि बाद में मिलेगी, जबकि पुराने विस्तार-विकल्प की तुलना में पहले। इसे सभी कर्मचारियों के लिए जल्दी भुगतान की व्यवस्था कहना उचित नहीं होगा। यह उदाहरण नियमों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को स्पष्ट करता है।

प्रीमियम कटौती में क्या स्थिति रहेगी?

पुराने नियम 18 में सामान्य प्रीमियम परिपक्वता से पहले के फरवरी तक देय था। विस्तार-विकल्प वाले मामलों में विस्तारित परिपक्वता से पहले के फरवरी तक प्रीमियम देय रहता था। सेवानिवृत्ति के बाद बचे प्रीमियम का बिना ब्याज दावे से समायोजन होता था।

नया नियम 18(1), 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद परिपक्व होने वाले बीमा का प्रीमियम मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति से पहले वाले महीने तक देय बताता है। वहीं नियम 18(3), पहले स्वीकृत और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी बीमा की कटौती सेवानिवृत्ति महीने से तीन महीने पहले रोकने तथा शेष प्रीमियम बीमा राशि से बिना ब्याज वसूलने का प्रावधान करता है।

इन दोनों उपनियमों का दायरा आपस में मिलता दिखाई देता है। केवल पॉलिसी जारी होने की तारीख से अंतिम कटौती का निश्चित महीना तय करना पर्याप्त नहीं है। संबंधित पॉलिसी पर विभागीय स्पष्टीकरण जरूरी होगा। कटौती रुकने का अर्थ शेष प्रीमियम माफ होना नहीं है।

कर्मचारियों के लिए उपयोगिता

सेवानिवृत्ति के खर्च की योजना बनाते समय कर्मचारी अपनी संशोधित परिपक्वता और अंतिम प्रीमियम कटौती की स्थिति राज्य बीमा कार्यालय से जाँचें। भुगतान की देय तारीख को खाते में राशि आने की सुनिश्चित तारीख न मानें। पहले से निपटाए गए दावों के समायोजन की प्रक्रिया अधिसूचना में स्पष्ट नहीं है।

मूल आदेश और पुराने नियम सीधे पढ़ें

“28 सितंबर 2026 की संशोधन अधिसूचना—यहाँ क्लिक करें” (https://finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/SIPF/15198.pdf)

“राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 का पुराना संकलित पाठ—यहाँ क्लिक करें” (https://sipf.rajasthan.gov.in/Rules/SIPFRules_revised.pdf)

पुराने संकलन में नियम 18 पीडीएफ के सातवें पृष्ठ और नियम 39 बारहवें पृष्ठ पर देखा जा सकता है।