महानगरों के मुख्य समाचार

प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से गुजरने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हाईकोर्ट का नोटिस

बेंगलूरु :कर्नाटक हाईकोर्ट ने एसवी रोड मेट्रो स्टेशन से सिल्क बोर्ड जंक्शन तक प्रस्तावित 11.62 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के मामले में राज्य सरकार और ग्रेटर बेंगलूरु अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। ₹1,300 करोड़ की यह परियोजना मडिवाला, कोरमंगला, डोमलूर और इंदिरानगर जैसे प्रमुख आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों से गुजरनी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परियोजना में 52 पेड़ काटे जाएंगे, 37 स्थानांतरित होंगे और 70 पेड़ों की शाखाएँ काटी जाएंगी। उन्होंने सार्वजनिक परामर्श और महानगरीय योजना समिति की मंजूरी नहीं होने का भी मुद्दा उठाया है। परियोजना पर रोक अभी नहीं लगी है; फिलहाल सरकार से जवाब मांगा गया है। व्यापारियों के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्माण शुरू होने पर इन बाजारों में दो वर्ष या उससे अधिक समय तक यातायात और माल-आवागमन प्रभावित हो सकता है।

वर्थुर–गुंजूर मार्ग पर स्कूली समय में भारी मालवाहक वाहनों पर रोक

पूर्वी बेंगलूरु के वर्थुर–गुंजूर कॉरिडोर पर भीषण जाम को देखते हुए स्कूली आवागमन के समय भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। इस 10 किलोमीटर क्षेत्र में 42 स्कूल, लगभग एक हजार बसें और 40 हजार से अधिक बस-यात्री जुड़े हैं। अध्ययन के अनुसार दो वर्षों में स्कूल बसों का औसत दैनिक यात्रा समय 92 मिनट से बढ़कर 112 मिनट हो गया। दोपहर में बसों की औसत गति केवल 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। माल परिवहन करने वाले व्यापारियों को वर्थुर, गुंजूर, डोम्मसंद्रा और व्हाइटफील्ड क्षेत्र में डिलीवरी का समय स्कूली समय से अलग रखना चाहिए।

बेंगलूरु में संपत्ति रिकॉर्ड की नई डिजिटल व्यवस्था

ग्रेटर बेंगलूरु अथॉरिटी ने संपत्ति रिकॉर्ड और ई-खाता व्यवस्था का उन्नत संस्करण ‘ई-आस्थि 2.0’ शुरू किया है। इसे कावेरी पंजीयन प्रणाली, बेसकॉम और बेंगलूरु जल बोर्ड के रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। 28 सितंबर से खाता विभाजन का आवेदन भी ऑनलाइन होने वाला है। दुकान, गोदाम, कार्यालय या व्यावसायिक संपत्ति रखने वाले व्यापारियों के लिए रिकॉर्ड मिलान और खाता विभाजन आसान हो सकता है, लेकिन संपत्ति तक वैधानिक सड़क-संपर्क सहित निर्धारित शर्तों की जांच आवश्यक होगी।

रेस्तरां कारोबार के लिए ‘जीरो कमीशन’ फूड डिलीवरी विकल्प

हैदराबाद : रैपिडो ने बेंगलूरु के बाद हैदराबाद में अपना फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ‘ओनली’ शुरू किया है। कंपनी के अनुसार पार्टनर रेस्तरां से प्रत्येक ऑर्डर पर कमीशन नहीं लिया जाएगा; ग्राहक से वास्तविक डिलीवरी लागत के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। विभिन्न रिपोर्टों में मॉडल को सदस्यता अथवा शून्य-कमीशन व्यवस्था बताया गया है। भोजनालय, मिठाई, नमकीन, बेकरी और क्लाउड किचन संचालित करने वाले मारवाड़ी कारोबारियों के लिए यह स्विगी–जोमैटो के अतिरिक्त नया बिक्री माध्यम बन सकता है। अनुबंध करते समय सदस्यता शुल्क, भुगतान अवधि, रिफंड और ग्राहक-विवाद की शर्तें अवश्य देखनी चाहिए।

₹32.28 करोड़ के कथित फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में गिरफ्तारी

सीजीएसटी सिकंदराबाद आयुक्तालय ने मुशीराबाद के एक कारोबारी को कथित रूप से फर्जी बिलों के आधार पर ₹32.28 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। विभाग का आरोप है कि जिन सप्लायरों के बिल प्रस्तुत किए गए, उनमें कई अस्तित्वहीन, निष्क्रिय अथवा रद्द जीएसटी पंजीयन वाले थे और वास्तविक माल प्राप्त किए बिना टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया गया। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यह कार्रवाई सभी व्यापारियों के लिए चेतावनी है कि खरीददार को केवल बिल और जीएसटी नंबर देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए—सप्लायर की वास्तविकता, ई-वे बिल, माल प्राप्ति, भुगतान और परिवहन दस्तावेज भी सुरक्षित रखें।

गणेश विसर्जन से यातायात प्रभावित, अतिरिक्त मेट्रो और एमएमटीएस सेवाएँ

25 सितंबर को हैदराबाद में विशाल गणेश विसर्जन के कारण पुराने शहर, चारमीनार, मोजमजाही मार्केट, टैंक बंड और हुसैन सागर की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी भीड़ और यातायात परिवर्तन रहे। सुरक्षा व्यवस्था में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो सेवाओं का समय बढ़ाया गया तथा 25–26 और 26–27 सितंबर की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच विशेष एमएमटीएस सेवाएँ निर्धारित की गईं। शनिवार को भी विसर्जन के बाद सफाई, बैरिकेड हटाने और यातायात सामान्य होने में समय लग सकता है; बाजार जाने या माल भेजने से पहले मार्ग की स्थिति देखना उचित रहेगा।

त्योहारी सीजन के लिए मुंबई से 418 विशेष ट्रेनें, बुकिंग 27 सितंबर से

मुंबई : मध्य रेलवे ने दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मुंबई एवं आसपास के स्टेशनों से 418 विशेष ट्रेन सेवाएँ चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल सहित अनेक राज्यों को जोड़ेंगी। कुछ विशेष ट्रेनों की बुकिंग 27 सितंबर और शेष की 28 सितंबर से प्रारंभ होगी। राजस्थान मूल के व्यापारियों और परिवारों को संबंधित मार्गों की अलग से जांच करनी होगी, क्योंकि सभी सेवाएँ राजस्थान के लिए नहीं हैं। त्योहारी यात्रा की योजना बना रहे लोगों को आरक्षण खुलते ही टिकट बुक कराने की सलाह है।

मुंबई–गोवा राजमार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों के लिए आज तक प्रतिबंध

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की भीड़ को देखते हुए मुंबई–गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर 25 और 26 सितंबर को 16 टन अथवा इससे अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही सीमित रखी गई है। दूध, खाद्यान्न, दवाइयाँ, ईंधन, आयात-निर्यात सामग्री और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। मुंबई से कोंकण और गोवा की तरफ माल भेजने वाले व्यापारियों को डिस्पैच से पहले संबंधित परिवहन एजेंसी और स्थानीय यातायात पुलिस से स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए।

मुंबई महानगरपालिका ₹9,500 करोड़ के बॉन्ड की तैयारी में

बृहन्मुंबई महानगरपालिका वर्ष 2027 के प्रारम्भ में लगभग ₹9,500 करोड़ का अपना पहला नगर निगम बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रही है। यदि प्रस्ताव वर्तमान आकार में आगे बढ़ता है तो यह देश का अब तक का सबसे बड़ा म्युनिसिपल बॉन्ड निर्गम हो सकता है। इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग शहर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किए जाने की संभावना है। निर्माण सामग्री, सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग, परिवहन और शहरी सेवाओं से जुड़े कारोबारियों के लिए आगे चलकर निविदा एवं आपूर्ति के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। यह योजना अभी तैयारी के स्तर पर है।

बढ़े धागा मूल्य, देर से भुगतान और धोखाधड़ी से चिंतित वीविंग उद्योग

सूरत के वीविंग उद्योग ने ‘वीवर्स महामंथन-2026’ में बढ़ती यार्न कीमतों, व्यापारियों से भुगतान मिलने में देरी, क्रेडिट डिफॉल्ट और धोखाधड़ी के मामलों पर सामूहिक व्यवस्था बनाने पर चर्चा की। इसमें एयरजेट, वाटरजेट, रेपियर जैक्वार्ड और पावरलूम इकाइयों के संचालक शामिल हुए। उद्योग जगत में भुगतान अवधि निश्चित करने, संदिग्ध खरीदारों की जानकारी साझा करने और बिना जांच के अधिक उधार माल नहीं देने पर जोर दिया गया। कपड़ा व्यापारियों के लिए यह संकेत है कि दीपावली सीजन में कीमत, भुगतान और क्रेडिट नीति को लिखित रूप में स्पष्ट रखना जरूरी होगा।

संपत्ति और जलकर के ब्याज में छूट का अंतिम अवसर 30 सितंबर तक

राजकोट नगर निगम की लंबित संपत्ति कर और जलकर राशि पर ब्याज-माफी योजना 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है। यह योजना मूल बकाया राशि जमा कराने पर निर्धारित अवधि के ब्याज में राहत देती है। राजकोट में दुकान, मकान, गोदाम, कारखाना या अन्य संपत्ति रखने वाले नागरिक एवं व्यापारी अपने बकाये की जांच कर समय रहते भुगतान कर सकते हैं। निगम के अनुसार राजकोट में लगभग 6.10 लाख पंजीकृत करदाता हैं और करीब एक-चौथाई करदाता समय पर कर जमा नहीं करते।