राजस्थान सरकार ने लंबित IPR भरने का दिया अंतिम अवसर, 15 अगस्त 2026 तक करना होगा ऑनलाइन प्रस्तुत
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राजस्थान सरकार ने लंबित IPR भरने का दिया अंतिम अवसर, 15 अगस्त 2026 तक करना होगा ऑनलाइन प्रस्तुत
राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-1/गोपनीय) विभाग ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी कर राज्य के सभी राजसेवकों को उनके विगत वर्षों के लंबित अचल संपत्ति विवरण (IPR – Immovable Property Return) को राजकाज पोर्टल के IPR Module पर ऑनलाइन भरने का अंतिम अवसर प्रदान किया है।
परिपत्र के अनुसार जिन राजसेवकों ने पूर्व वर्षों का IPR अब तक ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किया है, वे 1 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 तक इसे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अंतिम अवसर है।
विभाग ने स्मरण कराया है कि वर्ष 2011 से राजपत्रित अधिकारियों तथा वर्ष 2021 से राज्य के समस्त राजसेवकों के लिए IPR ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जा चुका है। यह व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं उपक्रमों पर भी समान रूप से लागू है।
परिपत्र में यह भी उल्लेख है कि IPR समय पर प्रस्तुत नहीं करने वाले राजसेवकों के प्रकरणों में विभागीय स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाना तथा वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित कार्रवाई प्रभावित होना। इसी कारण सभी कर्मचारियों को निर्धारित अवधि में लंबित विवरण अनिवार्य रूप से भरने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विभागाध्यक्षों तथा जिला कलक्टरों सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं उपक्रमों में कार्यरत सभी राजसेवकों से निर्धारित समयसीमा में लंबित IPR ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित करें।
ऑनलाइन IPR भरने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर कार्मिक विभाग ने संबंधित आईटी अधिकारियों से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है तथा आवश्यक मार्गदर्शिका और लिंक परिपत्र के साथ संलग्न किए गए हैं।
