व्यापार विशेष: प्रमुख खबरें
घरेलू मांग कमजोर होने से तांबा वायदा नरम, सितंबर अनुबंध ₹1,367.95 प्रति किलो
नई दिल्ली। घरेलू उपयोगकर्ता उद्योगों की कमजोर मांग के कारण 2 सितंबर को तांबा वायदा कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सितंबर डिलीवरी का तांबा अनुबंध ₹4.45 यानी 0.32 प्रतिशत गिरकर ₹1,367.95 प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। कारोबार 3,177 लॉट में हुआ।
तांबे की मांग मुख्यतः बिजली के तार, मोटर, ट्रांसफार्मर, मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एयर कंडीशनर, भवन निर्माण और औद्योगिक मशीनों से आती है। इसलिए कीमत में मामूली बदलाव का प्रभाव इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर और केबल व्यापार पर पड़ता है। हाजिर बाजार में मांग बढ़ने अथवा रुपये के कमजोर होने पर आयातित तांबा पुनः महंगा हो सकता है।
तांबा और केबल व्यापारियों को केवल वायदा भाव के आधार पर बड़ा स्टॉक नहीं करना चाहिए। खरीद निर्णय लेते समय एमसीएक्स भाव, रुपये-डॉलर विनिमय दर, स्थानीय प्रीमियम, जीएसटी और परिवहन खर्च को जोड़कर वास्तविक लागत निकालनी चाहिए। उधार में लंबी अवधि का भाव तय करते समय मूल्य परिवर्तन की लिखित शर्त रखना उपयोगी होगा।
वायरलेस चार्जिंग और लिथियम-आयन सेल सहित चुनिंदा पुर्जों पर सीमा शुल्क समाप्त
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पुर्जों पर पांच प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। छूट में मोबाइल फोन के वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल में उपयोग होने वाले पुर्जे, लिथियम-आयन सेल, इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल और कुछ प्रकार की डिस्प्ले असेंबली से संबंधित सामग्री शामिल है।
सीमा शुल्क छूट 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहने की जानकारी दी गई है। इससे भारत में मोबाइल, लैपटॉप, वियरेबल, स्मार्ट टीवी, बैटरी और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। घरेलू असेंबली बढ़ने से मोबाइल एक्सेसरी, चार्जर, पावर बैंक, वायरलेस चार्जिंग उपकरण और रिपेयर पार्ट्स की आपूर्ति शृंखला को लाभ मिल सकता है।
हालांकि शुल्क छूट का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक तैयार मोबाइल या एक्सेसरी तत्काल सस्ती हो जाएगी। इसका लाभ संबंधित पुर्जे के आयात मूल्य, स्थानीय निर्माण लागत और निर्माता की मूल्य नीति पर निर्भर करेगा। व्यापारियों को पुराने स्टॉक की तुलना नए बिल और अधिकृत वितरक की कीमत से करके खरीद करनी चाहिए।
प्लास्टिक पैकेजिंग में ईपीआर अनुपालन पर सख्ती, निर्माता और ब्रांड मालिक पंजीकरण जांचें
नई दिल्ली। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2026 के बाद प्लास्टिक पैकेजिंग का निर्माण, आयात अथवा अपने ब्रांड के साथ उपयोग करने वाले कारोबारों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर का अनुपालन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। व्यवस्था का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे का संग्रह, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और प्रमाणित निस्तारण सुनिश्चित करना है।
प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करने वाले निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक यह जांचें कि उनका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर आवश्यक पंजीकरण है या नहीं। उन्हें पैकेजिंग की श्रेणी, बाजार में डाली गई मात्रा, निर्धारित पुनर्चक्रण लक्ष्य और प्राप्त ईपीआर प्रमाणपत्रों का सही रिकॉर्ड रखना होगा। अपंजीकृत अथवा संदिग्ध रीसाइक्लर से खरीदा गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता।
प्लास्टिक दाना, पैकेजिंग, बोतल, कंटेनर, थैली और औद्योगिक रैपिंग से जुड़े व्यापारियों को ग्राहक से यह स्पष्ट करना चाहिए कि सामग्री खाद्य उपयोग, गैर-खाद्य उपयोग या पुनर्चक्रित श्रेणी के लिए है। बिना दस्तावेज वाले पुनर्चक्रित माल की खरीद से नियामकीय और गुणवत्ता संबंधी जोखिम बढ़ सकता है। (सीपीसीबी प्लास्टिक अपशिष्ट पोर्टल)
बेंगलुरु में 25 से 27 सितंबर तक हार्डवेयर, बिल्डिंग फिटिंग और फर्नीचर उपकरण प्रदर्शनी
बेंगलुरु। हार्डवेयर, फर्नीचर फिटिंग, आर्किटेक्चरल उत्पाद और निर्माण सामग्री से संबंधित एचबीएलएफ शो-2026 का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में प्रस्तावित है। आयोजकों के अनुसार प्रदर्शनी में 200 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक ब्रांड भाग लेंगे।
प्रदर्शनी में डोर एवं विंडो फिटिंग, लॉक, फर्नीचर हार्डवेयर, किचन एक्सेसरी, ग्लास फिटिंग, मशीनरी, एडहेसिव, आर्किटेक्चरल उत्पाद और इंटीरियर सामग्री से संबंधित नई रेंज प्रदर्शित होने की संभावना है। हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल व्यापारियों के लिए यह नए आपूर्तिकर्ता, उत्पाद और डीलरशिप विकल्प समझने का अवसर हो सकता है।
व्यापारियों को प्रदर्शनी में ऑर्डर देने से पहले कंपनी का जीएसटी पंजीकरण, उत्पाद की वारंटी, बीआईएस अथवा अन्य लागू मानक, न्यूनतम ऑर्डर मात्रा, परिवहन खर्च और बिक्री क्षेत्र की शर्तें जांचनी चाहिए। केवल प्रदर्शनी छूट देखकर बड़ा अग्रिम भुगतान नहीं करना चाहिए। आयोजन में जाने से पहले आधिकारिक माध्यम से पंजीकरण, प्रवेश नियम और प्रदर्शकों की सूची की पुष्टि करना आवश्यक है। (आयोजन विवरण)
