सप्लायर ने जीएसटी जमा नहीं किया तो खरीददार को आईटीसी नहीं: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी व्यापारियों की चिंता
सप्लायर ने जीएसटी जमा नहीं किया तो खरीददार को आईटीसी नहीं: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी व्यापारियों की चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2026 को भंडारी स्क्रैप ट्रेडर्स बनाम भारत संघ मामले में जीएसटी अधिनियम की धारा 16(2)(c) की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के मारुति एंटरप्राइज बनाम भारत संघ निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि खरीददार को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी तभी मिलेगा, जब संबंधित सप्लायर ने उस लेन-देन पर वसूला गया जीएसटी वास्तव में सरकारी खाते में जमा कर दिया हो।
व्यापारियों का प्रमुख तर्क था कि जब खरीददार ने वैध टैक्स इनवॉइस प्राप्त किया, माल या सेवा ली और सप्लायर को वस्तु की कीमत के साथ पूरा जीएसटी भी चुका दिया, तब सप्लायर द्वारा सरकार को टैक्स जमा नहीं कराने के लिए खरीददार को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। खरीददार का सप्लायर के बैंक खाते, रिटर्न अथवा वास्तविक टैक्स भुगतान पर सीधा नियंत्रण नहीं होता।
न्यायालय ने इस व्यावहारिक कठिनाई के बावजूद कहा कि आईटीसी कोई मौलिक या बिना शर्त अधिकार नहीं, बल्कि कानून के अधीन मिलने वाला सशर्त वैधानिक लाभ है। धारा 16(2)(c) में टैक्स का सरकारी खाते में जमा होना स्पष्ट शर्त है। अतः केवल बिल, माल की प्राप्ति, भुगतान अथवा GSTR-2B में प्रविष्टि दिखाई देना अंतिम रूप से पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
इस फैसले में खरीददार को सप्लायर की चूक से पूर्ण संरक्षण नहीं दिया गया है। उपलब्ध वैधानिक समाधान यह है कि खरीददार को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ सकती है, लेकिन सप्लायर द्वारा बाद में टैक्स जमा कर देने पर नियम 37A और संबंधित प्रावधानों के अनुसार वह आईटीसी पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसलिए क्रेडिट स्थायी रूप से समाप्त नहीं माना गया, परंतु सप्लायर कभी टैक्स जमा ही न करे तो खरीददार को वास्तविक आर्थिक नुकसान हो सकता है।
इस निर्णय के बाद व्यापारियों को सप्लायर चुनते समय उसकी जीएसटी अनुपालन स्थिति, रिटर्न दाखिल करने की नियमितता और GSTR-2B मिलान पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही, सरकार से ऐसी पारदर्शी तकनीकी व्यवस्था की अपेक्षा बढ़ गई है, जिससे खरीददार यह जान सके कि उसके बिल से संबंधित टैक्स वास्तव में जमा हुआ है या नहीं।
